करोडौँ खर्चिएको माडीको सामूहिक खेती के कारण सफल हुन सकेन?

चितवनको माडीमा पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको नमुना सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम पर्याप्त बजेटको अभावमा सफल हुन नसकेको किसानहरूले बताएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले निर्वाहमुखी खेतीलाई विस्थापित गर्ने र टुक्रा टुक्रा जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक र व्यावसायिक खेती गराएर राम्रो आम्दानी गराउन भन्दै ५ वर्षे योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो।

तर पाँच वर्ष नाघिसक्दा उक्त योजना सफल हुनुको सट्टा अहिले अलपत्र परेको छ।

योजना अनुसार दुई वर्ष सम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरे पनि अहिले बजेटको अभावमा उक्त योजना अलपत्रमा परेको हो।

२०७५ साल जेठबाट सूर्योदय कृषि सहकारीको नामबाट माडी-८ कान्तिपुरमा उक्त योजना सुरु भएको थियो।

गन्धर्वहरूको बाहुल्य रहेको उक्त स्थानमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ देखि २०७७।७८ सम्ममा करिब ४ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिएको थियो।

उक्त रकम जग्गा चक्लाबन्दी गर्न, कृषि यन्त्र र उपकरण खरिद गर्न, पशुपालनका लागि गोठ बनाउन, माछा पालनका लागि पोखरी बनाउन, कृषि पर्यटनका लागि होमस्टेहरू बनाउन प्रयोग गरिएको सूर्योदय कृषि सहकारीका व्यवस्थापक शिवजी गायकले बताए।

उक्त स्थानमा ८४ जना किसानको करिब १ सय बिगाहा जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर अन्नबाली, तरकारी पशुपालन र माछा पालन गर्न प्रदेश सरकारले ५ वर्षसम्म सहयोग गर्ने गरेर सामूहिक खेती सुरु गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दुई वर्ष उत्पादन र पाँचौँ वर्षमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको व्यवस्थापक गायकले बताए।

लगातार २ आर्थिक वर्षसम्म सहयोग गरेको रकमले भौतिक पूर्वाधार तथा कृषि यन्त्र र उपकरणहरू खरिद गरिएको उनले बताए।

उत्पादन वर्षमा प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम रोकिएपछि भने अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको उनले बताए।

सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलेको सरकारले सुरु गरेको आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गर्दा यस्तो समस्या आएको किसानहरू बताउँछन्।

सरकार परिवर्तनपछि अहिले कुनै किसिमको अनुदान नआउँदा किसानहरूले योजना अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्।

पटक पटक हुने सरकार परिवर्तनको मार यो कृषि सहकारीमा पनि परेको उनीहरू बताउँछन्।

उक्त कृषि सहकारीमा आवद्ध किसानहरूले चक्लाबन्दी गरेको जमिनमा व्यावसायिकरूपमा अन्नबाली, तरकारी खेती, पशुपालन र माछा पालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकमको अभाव भएको बताएका छन्।

समूहमा किसानहरूसँग रकम उठाएर काम गर्न पनि समस्या भएको व्यवस्थापक गायकले बताए ।

कहिले कति अनुदान

प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनमार्फत सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम माडी ८ कान्तिपुरमा

रहेको सूर्योदय कृषि सहकारीको लागि २०७५।७६ मा ७० लाख रुपैयाँ र २०७६।७७ मा १ करोड ७४ लाख

४६ हजार रुपैयाँ दिएको थियो।

त्यस्तै २०७७।७८ मा २४ लाख ४२ हजार र कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले कृषि पर्यटनको

लागि १ करोड रकम अनुदान दिएको बताइएको छ।

के-के भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भए

हाल उक्त स्थानमा टुक्रा टुक्रामा रहेका जमीनलाई चक्लाबन्दी गर्ने काम भएको छ।

अन्नबाली उत्पादन गरेर राख्ने गोदाम घर, पशुपालनको लागि गोठ 'सेड हाउस', थ्रेसिङ फ्लोर, कम्पोस्ट पिट र माछा पालनको लागि पोखरी निर्माण, प्लास्टिक टनल र उपकरणहरूमा ट्र्याक्टर, रोटाभेटर, रिपर ल्यान्ड लेभलर, डिस्कह्यारी थ्रेसर, कम्बाइन्ड हार्भेष्टर आदि खरिद गरिएको छ।

कृषि पर्यटनका लागि ४४ वटा होमस्टेका घर निर्माण गरिएको छ।

नेपालकै नमुना कृषि ग्रामको रूपमा यसलाई विकास गर्ने लक्ष्य तत्कालीन प्रदेश सरकारको रहेको थियो।

योजना पूरा नहुँदै सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त योजना पूरा हुन नसकेर अलपत्र परेको सो संस्थाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पौडेलले बताए।

उक्त स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सकिए पनि अब उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान नआउँदा अन्नबाली, तरकारी खेतीका साथै पशुपालन र माछा पालनको लागि रकम अभाव भएको उनले बताए ।

स्वर्ग बन्ने किसानको आशा

सहकारीमा आबद्ध किसानहरू प्रदेश सरकारको योजना आउँदा निकै खुसी थिए।

"योजनाले उक्त स्थान स्वर्ग हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ तर सोचे अनुसारको काम हुन सकेन," किसान प्रेम बहादुर गायकले भने।

"प्रदेश सरकारको लक्ष्य राम्रै थियो, कहाँ बिग्रियो र अहिले लथालिङ्ग भयो।"

१ बिगाहा २ कट्ठा जमिन समूहमा राखेर खेती गर्न कस्सिएका गायक अझ पनि आशा नमरेको बताउँछन्।

'प्रदेश सरकारको बेवास्ता'

बागमती प्रदेश सरकारले ५ वर्षे योजना बनाएर माडीमा सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्याइएको हो तर ५ वर्ष पूरा नहुँदै प्रदेश सरकारले वास्ता नगर्दा योजना अलपत्रमा परेको माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतोले बताइन्।

माडी नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग मिलेर सिँचाइ, बिउमा अनुदान र होमस्टेका लागि सहयोग गरेको उनले बताइन्।

"प्रदेश सरकारले सामूहिक खेती जुन मोडलमा सुरु गरेको थियो त्यसलाई बीचमै यसरी छोड्न मिल्दैनथ्यो," उनले भनिन्।

तर प्रदेश सरकारले हाल बजेट नदिँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ।

"सामूहिक खेतीको लागि भौतिक संरचनाहरू बनेका छन् र यन्त्रहरू खरिद गरिएको छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अभाव छ। उपकरणहरूको मर्मत समेत हुन सकेको छैन," महतोले भनिन्।

प्रदेश सरकारले आफ्नो योजनाबाट हात झिके पनि किसानहरूले आफ्नै हिसाबले खेती गरिरहेको उनले बताइन् ।

समूहले काम गर्न सकेन

प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत ठूलो लगानी गरिसकेको छ।

जुन लक्ष्यले समूह स्थापना गरिएको थियो त्यो समूहले काम गर्न नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रकी सूचना अधिकारी सुरुचि त्रिपाठीले बताइन्।

हाल उक्त समूहमा युवाहरू कम भएका कारण उपकरणहरू सञ्चालनमा समस्या भएको छ।

युवाहरूलाई विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरिए पनि उक्त समूहमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी छ।

काम नगर्ने, अनुदान मात्र कुरेर बस्ने र अनुदान नआएपछि काम नगर्ने परिपाटी रहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले बताइन्।

अहिले भाडामा

उक्त सहकारीले योजना अनुसार काम गर्न नसकेपछि हाल रायमाझी होल्डिङ कम्पनी प्रालिलाई ५० बिगाहा जग्गा भाडामा दिइएको छ भने बाँकी जग्गामा किसानहरू आफैँले खेती गर्दै आएका छन्।

योजना सञ्चालनको क्रममा सहकारीका सदस्यहरूलाई ऋण लागेपछि उक्त ऋण तिरिदिने शर्तमा जग्गा भाडामा दिएको व्यवस्थापक शिवजी गायकले बताए।

जग्गा भाडामा लिए बापत प्रति कट्ठा १ मुरी धान जग्गा धनीलाई दिने गरेको छ।

प्रदेश सरकारले उक्त योजनाबारे बेलैमा ध्यान नदिए ठूलो लगानीमा खरिद गरिएका उपकरणहरू बनाइएका भौतिक पूर्वाधारहरू त्यसै खेर जानेप्रति धेरैको चिन्ता देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।