दलित महिला सदस्य: स्थानीय तहमा कसरी राजनीतिक शक्तिले सुधार्दैछ सामाजिक प्रतिष्ठा

पञ्चकला सुनार

तस्बिर स्रोत, Khadananda Chaulagain

तस्बिरको क्याप्शन, आफू पढेलेखेको नहुँदा कतिपय सदस्यलाई निर्णयका विषयवस्तु बुझ्न अरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्
  • Author, कृष्णमाया उपाध्याय
  • Role, जुम्ला

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ की पञ्चकला सुनारको जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको उनको अनुभव छ।

पहिला मेलापातमा बित्ने उनको दिनचर्या अचेल सामाजिक काममा व्यस्त हुँदै आएको उनी बताउँछिन्।

उनी २०७९ सालको वैशाख महिनामा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि जीवनमा धेरै फेरबदल आउन थालेको उनले सुनाइन्।

पहिला आफ्नो परिचय भन्न डराउने गरेका महिला अहिले आफ्नो गाउँघरको विकासको विषयमा आवाज उठाउन सक्ने भएको स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि बताएका छन्।

‘नमस्कार गर्न थाले’

दलित महिला
तस्बिरको क्याप्शन, स्थानीय तहमा राजनीतिक सशक्तिकरणले दलित महिलाहरूलाई सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएको छ

पहिला दलित भएका कारण कथित माथिल्लो जातका मानिसले नमस्कार समेत नगर्ने र मान्छेलाई छोएको बेलामा पानीको छिटो माग्ने/हाल्ने चलन अचेल हराउँदै गएको सुनारको अनुभव छ।

पञ्चकलाले पढेकी छैनन्।

अहिले वडा सदस्य भएपछि आफ्नो नामसम्म लेख्न त जानेकी छन् तर गाउँघरको विकासको विषयमा भएका निर्णयलाई हेर्न सक्ने नहुँदा पढेलेखेका मानिससँग भन्न लगाएर सुन्ने गरेकी छन्।

अहिले वडा सदस्य भइसकेपछि मानिसहरूले नमस्कार गर्न थालेको पञ्चकला सुनाउँछिन्।

“चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि आफ्नो अधिकारको विषयमा समेत जानकारी नपाएका हामीहरू अहिले अधिकारको खोजी गर्न थालेका छौँ। पहिला सँगै नबस्ने माथिल्लो जातका मानिसहरू अहिले सँगै बसेर विकासको योजनाको विषयमा छलफल गर्न थालेका छौँ,” उनले भनिन्।

“यति मात्र होइन उनीहरूसँग बसेर सँगै चिया, खाजा र कहिलेकाहीँ खाना पनि सँगै खान पाएका छौ।”

विना विभेद उनीहरूसँगै बसेर हरेक सामाजिक कार्यमा सरिक हुन पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको पञ्चकला सुनाउँछिन्।

पञ्चकला सुनार
तस्बिरको क्याप्शन, पहिला पर पर हुने मानिसहरू पनि अचेल सँगै बसेर विकासका योजनाबारे कुराकानी गर्न आउने गरेको पञ्चकला सुनारको अनुभव छ

गाउँमा विकास निर्माणका काम गर्दा सबैले वडा सदस्यज्यू हाम्रो गाउँघरमा विकास गर्नु पर्‍यो, सचेतनाका कार्यक्रम गर्नु पर्‍यो भनेर सबै जातजातिका मानिसहरूले साथ दिन थालेपछि खुसी लाग्न थालेको उनले बताइन्।

यस्तै जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ की दलित महिला सदस्य राजकन्या सार्कीले यसअघि घर बाहिरको काम नगरेको तर अहिले चाहिँ बाहिरफेर गएर आफ्ना कुरा भन्ने र अरूका कुरा सुन्न सक्ने भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “म मात्र होइन अहिले प्रत्येक गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य छन्। सबै एकजुट भएर छलफल र सरसल्लाह गर्न थालेका छौँ। यो पनि एक किसिमको परिवर्तन हो। पहिला पहिला घरको चुलो-चौकोमा मात्र सीमित हुने गरेका हामी महिला अहिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको विषयमा सोच्न थालेका छौँ।”

पढाइ नहुँदाको पीडा

राजकन्या सार्की
तस्बिरको क्याप्शन, कामकै कारण अचेल आफूहरू अधिकार र कर्तव्यबारे जानकार हुन थालेको राजकन्या सार्की बताउँछिन्

जुम्लाको सातवटा गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा गरेर ६० वटा वडा रहेका छन्।

प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यहरू छन् तर धेरैजसो पढेलेखेका छैनन्।

जसका कारणले गाउँपालिका तथा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको विषयमा आफैँले अध्ययन गर्न नसक्दाको पीडा धेरै भइरहेको उनीहरू सुनाउँछन्।

अर्काले भनिदिएको आधारमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दाको पीडा बेग्लै हुने गरेको वडा सदस्यहरूको भनाइ छ।

कतै हस्ताक्षर गर्दा पछि समस्या हुने हो कि भन्ने डर मनमा पलाउने गरेको पञ्चकलाले सुनाइन्।

“पढाइलेखाइ भनेको जागिर खानको लागि मात्र होइन रहेछ। आफ्नो सामान्य हिसाबकिताब गर्न र आफूले गरेका निर्णय कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन पनि पढ्नु पर्दोरहेछ। कसैले गलत मनसायले हामीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए भने हामी समस्यामा पर्ने हौँ कि भन्ने कुरा अहिले मनमा खट्किरहन्छ।”

राजकन्या तिला गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको सदस्य समेत छिन्।

उनी कक्षा ३ सम्म पढेको हुनाले आफैँ निर्णय हेर्न सक्ने दलित महिला वडा सदस्यमा गनिन्छिन्।

समाजले हेर्ने नजर फरक

काली सुनार
तस्बिरको क्याप्शन, नयाँ अवसरले काँधमा थप जिम्मेदारी थपेको काली सुनारको भनाइ छ

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ कि दलित महिला वडा सदस्य काली सुनार आफ्नो जीवनमा भएको परिवर्तन सुनाउँदै समाजले हेर्ने नजरमै फेरबदल आएको सुनाउँछिन्।

“पहिला घर व्यवहार चलाउँदै दैनिकी बित्थ्यो भने अहिले गाउँघरको विकास निर्माणका का��्य गर्दै दैनिकी बितेको छ। पहिला हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैनथ्यो, अचेल मानिसहरूले गाउँघरमा केही विकास निर्माणका काम गरिदिन्छन् कि भन्ने आशले कुराकानी गर्ने छलफल गर्ने गर्न थालेका छन्। यस्ता अवसरले जिम्मेवारी बोध भइरहेको छ,” काली सुनारले भनिन्।

जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का विश्वराज खत्रीले दलित महिला वडा सदस्य भइसकेपछि उनीहरूलाई समाजले हेर्ने नजर फरक हुँदै गएको बताए।

“मानिसहरू शिक्षित बन्दै गएपछि उनीहरूलाई गरिँदै आएको विभेदको अन्त्य हुँदै गएको छ। सबै जातजातिका जनप्रतिनिधिलाई गर्ने व्यवहारमा समानता आउँदैछ,” खत्रीले भने।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक पद र वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ । अर्थात् कुल ६७४३ दलित महिला सदस्यको पद कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ।

२०७९ मा भएको पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा १७० वडामा भने दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको थिएन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।