ओली र देउवा 'आलोपालो प्रधानमन्त्री', प्रचण्डले 'तत्काल राजीनामा नदिने'

वर्तमान संविधान संशोधनसहित विभिन्न विषयमा एकमत हुँदै संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।

विगत केही दिनदेखि यी दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर भेटघाट भइरहेको थियो।

यद्यपि सोमवार साँझसम्म कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको वा नभएको भन्ने स्पष्�� भइसकेको थिएन।

सोमवार मध्यराति दुवै दलहरू स��विधान संशोधनसहितका विषयहरूमा एकमत हुँदै सत्ता साझेदारीका लागि सहमतिमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्।

यद्यपि त्यसबारे दुवै दलहरूले औपचारिक रूपमा सहमतिको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा नदिने बरु प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने एक माओवादी नेताले बताएका छन्।

देउवा र ओलीबीच सत्ता समीकरण फेर्ने सहमति भएपछि मङ्गलवार प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने बताएको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।

“प्रधानमन्त्रीले संसद् ‘फेस’ गरेर विश्वासको मतको प्रस्तावमा जाने निर्णय भएको छ”, बैठकपछि माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने। राससका अनुसार वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलसँग विश्वासको मतका सम्बन्धमा छलफल गर्ने निर्णय जानकारी पौडेलले दिएका छन्।

सहमतिबारे नेताहरू के भन्छन्

दुई दलका नेताहरूबीच भएका पछिल्ला छलफलहरूमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बीबीसीसँग भने, "दुई दलबीच सत्ता साझेदारीका लागि सहमति बनेको हो तर त्यसबारे अन्य विषयमा विस्तृतमा पछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ।"

उक्त सहमतिका क्रममा विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग पनि बीबीसीले त्यसबारे कुराकानी गरेको थियो।

तर उनले उक्त विषयमा आफूले पछि जानकारी दिने बताउँदै भने, "यसबारे तपाईँहरूसँग पछि कुराकानी गरौँला।"

उनले सहमति भएको अस्वीकार गरेनन् तर त्यसबारे बताउन चाहेनन्।

नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूका अनुसार "यस पटकको छलफलमा शीर्ष नेताहरू नै बढी सक्रिय भएका" थिए।

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि उक्त सहमति भएको पुष्टि गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् "ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने" जनाएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन पनि निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी। यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने।"

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा के छ?

मङ्गलवार बिहान बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले "राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दलबीच सहकार्य हुन लागेको" बताए।

उनले देउवा र ओलीबीच आलोपालो आगामी निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे सहमति भएको बताए।

त्यस्तै संविधान संशोधन गर्नेबारे पनि दुई दलबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेको उनले जानकारी दिए।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा जनाइएअनुसार मुख्य दलहरू "राष्ट्रिय सहमति"को सरकार बनाउन सहमत बनेका हुन्। उनीहरू सत्ता साझेदारीसँगै मुख्य तीनवटा विषयहरूमा पनि एकमत भएका ती समाचारहरूमा जनाइएको छ।

कान्तिपुर दैनिकले जनाएअनुसार लामो छलफलपछि "दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमवार मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका" हुन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणहरूमा उक्त सहमतिअनुसार ओली र देउवाले "आलोपालो सरकारको नेतृत्व" गर्ने छन्।

त्यसअनुसार ओली पहिलो चरणमा र देउवा दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने जनाइएको छ।

दुई दलहरू संविधान संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न एउटा सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको बताइएको छ।

विशेष गरी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नका निम्ति दुवै दल सहमत बनेको कतिपय नेताहरूले बताएका छन्।

त्यस्तै प्रदेशहरूमा पनि दुवै दलले मिलेर सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताइएको छ।

सहमतिअनुरूप एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित १० र कांग्रेसले १० मन्त्रालय लिने तय भएको विवरण आएका छन्। यद्यपि बीबीसीले त्यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।

वर्तमान सत्ता समीकरण कसरी बनेको थियो

गत फागुनमा प्रचण्डले देउवासँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै ओलीसँग हात मिलाउन गएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको थियो।

विसं २०७९ मङ्सिरको संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गरेका कांग्रेस र माओवादी चुनावलगत्तै कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेबारे सहमति जुटाउन नसक्दा छुट्टिएका थिए।

त्यस बेला प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा सरकार बनाए र उक्त चुनावबाटै संसद्‌को चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भयो।

निर्वाचनपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दलको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

प्रतिनिधिसभामा त्यसै वर्ष पुस २६ गते प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि कतिपयले गठबन्धनको दिगोपनामा आशङ्का सुरु गरिसकेका थिए।

धेरैको आशङ्कालाई सही प्रमाणित गर्दै प्रचण्डले दुई महिनामै ती दलहरूसँगको गठबन्धन भङ्ग गरिदिएका थिए।

माओवादीसँग कुरा नमिलेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सोही वर्ष फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

त्यसअघिकै सरकारबाट रास्वपा माघ २४ गते बाहिरिएको थियो भने राप्रपा पनि एमालेभन्दा अगाडि नै सरकारबाट अलग्गिएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटेर सोही वर्ष ��ैत १७ गते सरकार विस्तार गरे।

त्यस बेला एमाले र माओवादीबीच विवादको केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन थियो।

संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावी प्रतिबद्धतानुसार नै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने अडान लियो।

तर सरकारमा साझेदारी गरिरहेको एमालेले माओवादीको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।

अन्ततः माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई नै समर्थन गर्‍यो र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए।

गत फागुनमा कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन भङ्ग हुनुको एउटा कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनलाई पनि देखाइएको थियो।

गत फागुन २९ गते भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गरिरहेका थिए।

संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा आफ्नो दलबाट कोही पनि नभएको भन्दै माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए।

तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि माओवादीले कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा समर्थन गर्ने वचन दिएको दाबी गर्दै कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई नछोड्ने सङ्केत गरेका थिए।

त्यस विषयमा कुरा नमिलेर दुई दलको सहकार्य टुटेको बताइएको थियो। पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आफन्त नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित भए।

अहिले विशेष गरी ओली र प्रचण्डबीच विभिन्न विषयमा मतभेद देखा परेको बताइएको छ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए भने सांसदहरूले पनि संसद्‌मा बजेटको आलोचना गरेका थिए।

एमाले वृत्तबाट सरकारका कामकारबाहीप्रति पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमै नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्।

त्यसले अहिलेको सत्ता साझेदारी दीर्घकालीन नहुने सङ्केत देखाएको कतिपयले बताउँदै आएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।