गाँजाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारी निकायहरूले नै पाएका छैनन् अनुमति

कानुनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण नेपालका सरकारी निकायहरूले गाँजाको औषधीय गुणबारे अनुसन्धान गर्न गरेका प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

औषधि बनाउने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन तथा बिक्री खुला गर्नेबारे नेपालमा केही वर्षदेखि बहस जारी छ।

सरकारले प्रत्येक वर्षजस्तो बजेटमा गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विषयमा योजना समावेश पनि गर्न थालेको छ। यद्यपि कानुनी अवरोधका कारण त्यसको औषधीय गुण तथा फाइदा र बेफाइदाबारे प्राविधिक परीक्षण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

केही समयअघि संसद्‌को एउटा समितिमा भएको छलफलका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले "अनुसन्धान प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग गर्न दिने गरी" एक महिनाभित्रै नियमावली ल्याउने बताएका छन्।

अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसलगत्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वनस्पति विभागले गाँजाको औषधीय गुणसहित विविध कुरामा परीक्षणसहितको अनुसन्धान गर्ने योजना अघि बढायो।

सोही योजनाअनुसार विभागले गृह मन्त्रालयसँग गाँजाको प्रयोग सम्बन्धमा अनुमति मागेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर गाँजाबारे अनुसन्धान गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नका लागि गाँजाको नमुना सङ्कलन गर्न गृह मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको विभागकी प्रवक्ता सङ्गीता स्वाँरले बताइन्।

उनले भनिन्, "बजेटमा आएपछि हामीले हाम्रो योजनामा पनि राखेर अनुमति मागेका थियौँ तर अहिलेसम्म अनुमति पाइएको छैन।"

"त्यसका लागि नियमावली आउनुपर्ने रहेछ। त्यो नआएकाले होला, अनुमति पाउन सकिएन।"

विभागले अहिले पनि गाँजालाई जडीबुटीहरूको सूचीमा राखेको उनले जानकारी दिइन्।

विभागले जस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌ले पनि गृह मन्त्रालयसँग गाँजाको नमुना लिएर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। परिषद्‌ले पनि अनुमति पाउन नसक्दा अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।

यद्यपि परिषद्‌का अधिकारीहरूले त्यसबारे खुलेर कुराकानी गर्न चाहेनन्।

परिषद्‌का एक अधिकारीले भने, "नियमावली बन्न बाँकी भएकाले अनुमति नपाएको भन्नै अनौपचारिक जानकारी पाएका छौँ तर लिखित पत्र आएको छैन।"

अनुसन्धानका लागि खुला गर्ने तयारी

सरकारी निकायहरूले नै अनुसन्धानका लागि गाँजाको नमुना परीक्षण गर्ने अनुमति नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई हटाउनका लागि चाँडै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको बुझिएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानले गत साता संसद्‌को कृषि समितिमा बोल्दै अनुसन्धानका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि एक महिनाभित्र नियमावली ल्याइने बताएका थिए।

उनले भने, "हामीले अनुसन्धान गर्नका लागि, रिसर्चका लागि विशेष गरेर यसको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि, उद्योगजन्य प्रयोजनका लागि छिट्टै नै, धेरै नै छिट्टो महिना दिन (भित्र)… हामी नियमावली बनाउँछौँ।"

उनले लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ४ उपदफा १ ले नियम बनाएर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला राखेकाले त्यसैका आधारमा नियमावली बनाउन लागिएको जानकारी उक्त समितिलाई दिए।

विभिन्न निकायबाट भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाली मन्त्रालयले नियमावली बनाउने लामिछानेले बताए।

सरकारले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि गाँजालाई खुला गर्नेबारे कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, "औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ।"

उक्त समितिमै बोल्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कानुन अभावका कारण औषधीय प्रयोजनका लागि समेत गाँजा खुला भएन भन्ने थाहा भएपछि यस्तो योजना समावेश गरिएको बताएका थिए।

निकायपिच्छे अध्ययन र प्रतिवेदन

गाँजालाई खुला गर्नेबारे चर्चा सुरु भएपछि सरकारी विभिन्न सरकारी निकाय र मन्त्रालयहरूले त्यसबारे अध्ययनहरू गराइरहेका छन्।

त्यसमध्ये कानुन आयोग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको पाइएको छ।

गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेका समितिहरूले भने अनुसन्धान सके पनि प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै बुझ्ने उक्त समितिमा बताए।

अर्थमन्त्री पुनले पनि अर्थको समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पारिसकेको तर बजेटका कारण आफू व्यस्त हुँदा प्रतिवेदन बुझ्न नपाएकाले चाँडै त्यसलाई बुझ्ने जानकारी दिए।

यद्यपि यसरी निकायपिच्छे गाँजाबारे अध्ययन गर्ने तथा प्रतिवेदन बनाउने कार्यले एउटै कामका लागि धेरै निकायको बजेट र जनशक्ति गर्ने अवस्था बनेको भन्दै कतिपय जानकारहरू आलोचना गर्ने गर्छन्।

नीतिगत सिफारिस

विभिन्न निकायमध्ये बीबीसी न्यूज नेपालीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हेरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा सरकारलाई गाँजा खुला गर्ने विषयमा विभिन्न नीतिगत सिफारिसहरू गरेको छ।

ती सिफारिसहरू यस्ता छन्:

- नियन्त्रित प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान ऐन (लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३) परिमार्जन गरी त्यसमा रहेको गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजनका बारेको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने

- अहिले गाँजाका सबै प्रजातिहरूलाई अवैध बनाइएकोमा प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गरिनुपर्ने

- टेट्राहाइड्रोक्यानबिनोल (टीएचसी) ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रजातिलाई “औद्योगिक गाँजा” नाम दिई - खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिनुपर्ने

- टीएचसी ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी भएका प्रजातिहरूलाई उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधीय प्रयोगका लागि अनुमति दिनुपर्ने

- गाँजाको औषधीय पक्षका बारेमा सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्ने

- त्यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने

- औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेतीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने

- गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचनाको विकास गर्नुपर्ने

- अन्य देशहरूले अवलम्बन गरे जस्तै “नियन्त्रित वैधता”को बाटो अवलम्बन गर्न गाँजाजन्य वस्तुको “हानि पक्ष”का बारेमा सचेत रही त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमन गर्नुपर्ने

- प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्धन गर्नुपर्ने

- स्रोत तथा सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने

- गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने

पेचिलो विषय

भारतमा अनुमति लिएर खेतीको अनुमति दिन थालिएसँगै नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको खेतीका लागि अनुमति दिइनुपर्ने आवाज मुखरित भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

केही वर्षअघि नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङको अगुवाइमा सांसदहरूको एउटा टोलीले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेका थिए। तर उक्त विधेयक संसद्‌बाट अघि बढेन।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर गाँजाबारे अनुसन्धान गर्न मिल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइएको छैन।

त्यसको मुख्य कारण नेपालले हस्ताक्षर गरेका अभिसन्धि र त्यसपछि बनेका कानुनहरू नै प्रमुख रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले पनि त्यस्ता चुनौतीहरू औँल्याएको छ।

तर उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा गाँजाको औषधीय उत्पादन, अनुसन्धान र उपभोगलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रतिबन्ध नलगाएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "नेपालको गाँजासम्बन्धी मूल कानुन – लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ – अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यही आशयबाट अभिप्रेरित देखिन्छ। यसले गाँजाको सम्भाव्य दुर्व्यसनलाई अपराधीकरण गरेको छ तर औषधीय उत्पादन, अनुसन्धान र उपभोगमा बन्देज लगाएको छैन।"

"नियमावली र कार्यविधि बनाएर नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनले निर्दिष्ट गरेका नियमावली र कार्यविधि नबनेका कारण गाँजासम्बन्धी ऐनको आशय र उद्देश्य कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।"

तर नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू नेपालमा विभिन्न ठाउँमा हुने गाँजाको अवैध खेती, तस्करी र दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्नु प्रहरीका लागि चुनौतीको विषय बन्ने गरेको बताउँछन्।

उनीहरू गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि खेती खुलाउँदा हुन सक्ने दुरुपयोगको जोखिम धेरै रहेको बताउँछन्।

गत साता संसद्‌को कृषि समितिको ब��ठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि त्यसतर्फ पनि ध्यान दिँदै अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नियन्त्रित रूपमा अनुसन्धानको पाटो खोल्नुपर्ने बताएका थिए।

नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध

सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले 'लागु औषध नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एकल अभिसन्धि १९६१' पारित गरेको थियो। त्यसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।

नेपालले विसं २०३० सालमा उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि विसं २०३३ सालमा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो।

त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो।

पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।

त्योभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५,००० रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।

उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

नेपालले जुन अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगायो त्यसमा अहिले भने केही संशोधन भएको छ।

उक्त संशोधनपछि औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नुपर्ने बारेको बहस केही समयदेखि नेपालमा सघन हुँदै गएको छ।

लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एकल अभिसन्धि १९६१ को अनुसूची-४ मा गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थलाई निषेधित लागुऔषधको सूचीमा राखिएको थियो।

तर चार वर्षअघि सन् २०२० मा अस्ट्रियामा सम्पन्न कमिशन अन नार्कोटिक ड्रक्सको ६३औँ रि-कन्भिन्ड सेशनले गाँजालाई निषेधित सूचीबाट हटाएर अभिसन्धिको अनुसूची-१ मा औषधीजन्य नियन्त्रित सूचीमा राखेको छ।

त्यसले अब नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नु उपयुक्त हुने बहस सुरु भएको हो।

गाँजाको औषधीय प्रयोग

आयुर्वेदमा आजभन्दा झन्डै २,००० वर्षअघिदेखि प्रचलनमा रहेका 'चरक संहिता' नामक ग्रन्थमा पनि गाँजा र यसबाट बन्ने भाङ औषधिका लागि उपयोगी हुने उल्लेख भएको आयुर्वेद चिकित्सक तथा अध्येताहरू बताउँछन्।

त्यसैका आधारमा परम्परागत औषधिमा गाँजा तथा भाङ प्रयोग गर्ने गरिएको बताइन्छ।

गाँजाबाट उत्पादन गर्न सकिने औषधि प्रभावकारी हुनसक्ने रोगमा पाचन तथा पेटसम्बन्धी, स्नायुरोग तथा टाउको दुख्ने, मानसिक रोग तथा डिप्रेशन, दुखाइ कम गर्ने तथा क्यान्सरलगायत रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

निद्रासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि गाँजा प्रयोग हुने आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरू भने गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोग र व्यापारका कारण सम्भावित सङ्गठित अपराध र कुलतको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।