प्रधानमन्त्रीकी नातिनीक�� बिहेमा कानुनले तोकेकोभन्दा धेरै निम्तालु

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'की नातिनी र भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालकी छोरीको विवाह सयौँ निम्तालुहरू बोलाएर महँगो रिसोर्टमा गरिएको विषयबारे सामाजिक सञ्चालमा चर्चा भएरहेको छ।

कतिपयले कम्युनिस्ट नेताको परिवारमा "भड्किलो विवाह" भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उक्त विवाहको समारोहमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी मानिसलाई निम्ता दिइएकाले प्रधानमन्त्री र स्थानीय सरकारको प्रमुखकै परिवारले देशको कानुन पालना नगरेकोमा प्रश्न पनि उठेको छ।

मेअर रेणु दाहाल र महानगरकै सल्लाहकार रहेका उनका पति अर्जुन पाठककी छोरी प्रतिभा पाठकको विवाह अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका विज्ञानबाबु रेग्मीसँग भएको हो।

केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा यो विवाहमा १,००० जनासम्मलाई निम्तो गरिएको दाबी गरिएको छ। बीबीसी न्यूज नेपालीले यस विषयमा मेअर रेणु दाहालका प्रेस सल्लाहकार सुरेशचन्द्र अधिकारीलाई सोधेको थियो।

तर विवाहमा सहभागि एक निम्तालुले त्यहाँ करिब ७०० जना सहभागि भएको आफूलाई लाग���को बीबीसीसँग बताए।

अधिकारीले वैवाहिक समारोहमा १,००० निम्तालु सहभागी भएको दाबी असत्य भएको बताए।

“एक हजार जनालाई बोलाइएको भन्ने होइन। जन्तीतिरबाट १५० जना जति र घरतिरबाट ३०० जनाजति गरेर जम्मा ४५० जना जति मात्रै बोलाइएको हो,” उनले भने।

यद्यपि नेपालको विद्यमान कानुनले विवाहको जन्ती र भोजमा ५१ जनासम्म मात्रै सहभागी गराउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

कानुनमा के छ?

'सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३' ले जन्ती र बिहे भोजमा आमन्त्रण गरिने मानिसहरूको अधिकतम सङ्ख्या तोकेको छ।

ऐनको दफा ७ मा बाजागाजासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्त लैजान नहुने व्यवस्था छ। उक्त दफाले बाजागाजा प्रयोजनका लागि बोलाइने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि ११ जना तोकेको छ।

यो कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेलाई १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै दफा ८ मा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा पनि ५१ जनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

भोजमा बोलाइने मानिसहरू "नजिकको नातेदार बाहेक" ५१ जना भनिएको छ। भोजमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै बोलाउनेलाई २०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था अव्यावहारिक भएको धेरैको धारणा छ। पञ्चायतकालमा बनेको उक्त ऐन अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष नेपालका कानुन निर्माताहरूले पनि निकालेका थिए।

‘अव्यावहारिक’ कानुन संशोधन किन भएन?

एक दशकअघि उक्त ऐन प्रतिस्थापनका लागि सरकारले संसद्‌मा विधेयक दर्ता गराएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लामो अध्ययन र छलफल गरेको थियो।

“हामीले त्यस बेला नेपालको पूर्वी पहाड, मधेशलगायतका ठाउँमा पुगेर अध्ययन र छलफल पनि गरेका थियौँ। सबैतिरको सुझावका आधारमा जन्ती सङ्ख्या बढाएर १५० तोकेर समितिले पारित गरेको विधेयक सदनबाट पारित नहुँदै संसद्‌को कार्यकाल सकियो,” राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विधेयकबारे अध्ययनका लागि गठन गरेको उपसमितिका सदस्य अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङले भने।

सदनको कार्यकाल सकिँदा पारित नभएका विधेयकहरूलाई सरकारले फेरि दर्ता गरेर लैजानुपर्छ। तर त्यसपछिका संसद्‌मा सरकारले यससम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छैन।

“अहिलेको कानुन अव्यावहारिक छ र कहीँ कतै कार्यान्वयन पनि भएको देखिँदैन,” पूर्वसांसद नेम्वाङले भने। “यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिलो चाहिँ भइसकेको छ।”

कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले यो कानुनको संशोधन गर्ने विधेयक अघि बढाउन सरकारबाट कुनै प्रक्रिया नचालिएको बताउँछन्।

“सम्बन्धित मन्त्रालयले पुरानो कानुन प्रतिस्थापनका लागि विधेयकको मसौदा बनाउन भनेको अवस्थामा हामी तयार नै छौँ। तर सरकारले केही भनेको छैन,” उनले भने।

आयोग आफैँलाई पनि नयाँ कानुनको मसौदा गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने क्षेत्राधिकार छ।

‘कार्यकारी प्रमुखबाट उल्लङ्घन हुनु हुँदैनथ्यो’

पूर्वसांसद नेम्वाङ ऐन समयसापेक्ष नभए पनि प्रधानमन्त्री र स्थानीय सरकारको प्रमुखको परिवारबाटै यसको उल्लङ्घन हुँदा नराम्रो सन्देश जाने बताउँछन्।

“कानुन लागु गर्ने ठाउँमै भएका व्यक्तिबाट उल्लङ्घन हुँदा अरूलाई कानुन पालना गर भन्ने नैतिकता रहँदैन। कि कानुन फेर्न पहल गर्नुपर्‍यो कि भएको कानुन मान्नुपर्‍यो,” नेम्बाङले भने।

“कानुन भएको कुरा उल्लङ्घन हुनु भनेको त कसुर नै हो नि।”

एक माओवादी नेताले साधारण परिवारबाट आएका प्रचण्ड र उनका ज्वाइँ पाठकको परिवारले रिसोर्टमा महँगो खर्चमा विवाह कार्यक्रम राख्ने “स्रोत कहाँबाट जुटाए” भनेर आफूलाई अचम्म लागिरहेको बताए।

माओवादीको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको परिवारका लागि यस्तो विवाह नसुहाउने उनको तर्क छ। तर त्यस्ता विषयमा यसअघि पार्टीमा “कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएका कारण” आफू थाकिसकेको उनले बताए। उनले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्।

कतिपय समाजशास्त्रीहरूले सामाजिक संस्कारमा सरकारले सीमा तोक्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विवाहसँग सम्बन्धित व्यवसायका कारण धेरैले रोजगारी पाउने गरेको तर्क पनि गर्दै आएका छन्। तर सामाजिक विकृति र भड्किलो विवाहको प्रचलन रोक्न सहभागीको सीमा तोक्नुपर्ने कुरामा उनीहरू सहमत छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।