सोमालिया निर्वाचन: जहाँ नागरिकले मतदान नै गर्दैनन्

जनताको संसद् अर्थात् हाउस अफ दी पिपुल भनिने सोमालियाको अनौठो संसद्‌को निर्वाचनबाट चुनिएका अधिकांश नयाँ सांसदले शपथ लिइसकेका छन्।

तर चार महिना लामो अवधिसम्म सञ्चालन भएको यहाँको संसदीय निर्वाचनमा नागरिकहरूले भने मतदान गरेनन्।

अफ्रिकाको सबैभन्दा पूर्वी देश सोमालियामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रका रूपमा चिनिने र ६० करोड मतदाताले भाग लिने भारतको निर्वाचनभन्दा दोबर समय लाग्यो।

एक करोड ६३ लाख जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्‌का लागि सोमालियामा केही हजार मानिसहर���ले मात्रै मतदान गरे। यो देशले जटिल र अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएका कारण पनि यस्तो भएको हो।

यहाँ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन लड्दैनन्। यहाँ हरेक व्यक्तिलाई मताधिकार रहने निर्वाचन प्रणाली पनि छैन।

नागरिक मतदानको सट्टा २७५ सदस्यीय हाउस अफ दी पिपुल गाउँका नेता र नागरिक समाजका सदस्यहरूले नियुक्त गरेका प्रतिनिधिबाट छानिन्छन्।

उनीहरूको छनौट चाहिँ क्षेत्रीय स्तरका प्रदेश प्रतिनिधिबाट हुन्छ।

यसरी चुनिएका सांसदहरूले देशको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपतिको चयनमा मतदान गर्छन्।

सोमालियाका पाँच वटा क्षेत्रीय प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेट भनिने ५४ सदस्यीय सभाका सदस्यहरूले पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मत दिन पाउँछन्।

सांसद किन यसरी चुनिन्छन्?

पश्चिमा शैलीको प्रजातन्त्रले जरा नगाडेको सोमालियामा सामुदायिक राजनीति समाजको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ।

उनीहरूले राज्यको सक्रियताको अभावमा सिर्जना भएको खाली ठाउँ पनि पूरा गर्छन्।

सियाद बारले नेतृत्व गरेको समाजवादी शासन व्यवस्था सन् १९९१ मा समाप्त भएपछि सोमालियामा राज्यको सक्रियतामा कमी आएको छ।

सोमालियाका विभिन्न समुदायबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। यहाँको संसद्‌मा शक्ति बाँडफाँडको विधि अपनाइएको छ।

सबैभन्दा प्रमुख चार समुदायलाई संसद्‌मा बराबर सङ्ख्यामा सांसदहरू दिइन्छ र बाँकी आधा सिटहरू त्यस बाहेकका अन्य समुदायमा भाग लगाइन्छ।

यस कारण पनि सोमालियाका वंशीय प्रतिनिधिहरूको यहाँको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका रहन्छ।

दुवै सदनका लागि भएको निर्वाचनपछि करिब ३०० सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।

तर उम्मेदवारको योग्यतासहित विभिन्न विषयमा विवाद भएपछि अझैसम्म पनि करिब ३० जना सांसदहरूको छनौट हुन सकिरहेको छैन।

व्यापक भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र निर्वाचन नियमको उल्लङ्घनका कारण पछिल्लो निर्वाचनले हलचल पैदा गरेको थियो।

कतिपय स्थानमा प्रतिनिधिहरू आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरूले दशौँ लाख डलर खर्च गरेको ठानिएको छ।

तर यो देशमा भ्रष्ट्राचारविरुद्ध काम गर्ने कुनै पनि निकाय छैन।

सोमालियाको राजनीतिमा कतार प्रमुख खेलाडी ठानिन्छ।

अहिलेका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फार्मजोको सन् २०१७ को चुनावी अभियानमा एक्लै आर्थिक सहयोग गरेको यो देशले उनको प्रशासनमा समेत व्यापक पहुँच राख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

नयाँ राष्ट्रपतिका प्राथमिकता के हुन् ?

सन् २०२१को फेब्रुअरीमै कार्यकाल सकिएका राष्ट्रपति फार्मजोको स्थानमा नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न संसद्लाई ठूलो जनदबाव छ।

देशमा भएको राजनीतिक खिचातानी र संसदीय निर्वाचनको तयारीको अभावका कारण भएको ढिलाइका कारण शासनको जनादेश सकिए पनि उनी र सांसदहरूको कार्यकाल लम्बियो।

तर पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूको दबावपछि अन्ततः सोमालियामा संसदीय निर्वाचन भएको छ।

निर्वाचनको प्रक्रियालाई सम्मान नगरेको भन्दै अमेरिकाले यो देशका अधिकारीहरूलाई भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आगामी मे महिनाको मध्यसम्म निर्वाचन सम्पन्न नगरे आफ्ना सबै आर्थिक सहायताहरू रोक्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

नयाँ सरकारले कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै यहाँको खडेरी लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ।

खडेरीको समस्या पछिल्लो तीन वर्षयता बढिरहेका कारण दातृ निकायहरूले यहाँ भोकमरी सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यहाँका ३५ लाख बढी मानिसहरूलाई खाद्य सहायताको आवश्यकता छ। चौध लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू गम्भीर कुपोषणको सामना गरिरहेका छन्।

सोमालियामा पश्चिमाको चासो के-के कुरामा छ?

उनीहरूको मुख्य चासो यहाँ बढ्दो उग्रवादी सशस्त्र इस्लामबारे हो।

अफ्रिकामा सबैभन्दा खतरनाक ठानिएको अलकायदा सम्बद्ध अलशबाबको मुख्यालय सोमालिया हो।

युन���यन अफ इस्लामिक कोर्टस्‌लाई शासनबाट हटाउन अमेरिकासमर्थित इथियोपियन फौजले राजधानी मोगादिशुमा आक्रमण गरेपछि सोमालियामा दुई दशक अघिबाट सशस्त्र इस्लाम समूहको वृद्धि भएको हो।

यहाँका शासकको पराजयपछि "आक्रमणकारी"लाई त्यहाँबाट लखेट्ने वाचा गर्दै अलशबाबले आफ्नो शक्ति बढायो।

अहिले अलशबाबले सोमालियाको धेरै क्षेत्रहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुका साथै इस्लामिक शासनको पुनर्बहालीका लागि अहिलेको सरकारलाई पदच्युत गर्ने उद्देश्यले निरन्तर आक्रमणहरू गर्ने गरेको छ।

सन् २०१२ र २०१६को निर्वाचनमा अलशबाबले गैरइस्लामिक निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै नेताहरूलाई धम्की दिनुका साथै अपहरण समेत गरेको थियो।

तर अहिले यो समूहले निर्वाचनबारे खासै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

कतिपय जानकारहरू यो समूहले आफ्ना सदस्य वा समर्थकहरूलाई गोप्य रूपमा संसदीय पदमा पुर्‍याएर प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने योजना बनाएको हुन सक्ने डर रहेको बताउँछन्।

छिमेकी देश जिबुटीका राष्ट्रपतिले सन् २०२० मा यो चिन्ता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए।

"संसद् अप्रत्यक्ष रूपमा अलशबाबको नियन्त्रणमा पुग्ने डर छ किनभने उनीहरूले केही सांसदहरूको समर्थन पाइसकेका छन्," उनलाई उद्धृत गर्दै आएका विवरणहरूमा उल्लेख छ।

कतिपय विश्लेषकहरूले जिबुटीका राष्ट्रपतिले अलशबाबले संसद्‌मा पाइला राख्ने सम्भावनालाई बढाइचढाइ गरेको बताए पनि यो समूह सोमालियाको एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहेको कुरामा कुनै संशय छैन।

सोमालिया प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ?

सोमालियाका शक्तिकेन्द्रहरूले धेरै समयअघि यो पटकको निर्वाचनबाट हरेक व्यक्तिलाई मताधिकार लागु हुने वाचा गरे पनि उनीहरूले त्यो वाचा पूरा गर्न सकेनन्।

त्यो कुनै अनौठो पनि थिएन। किनभने यसका लागि राजनीतिक दलहरूको दर्ता र जनमतसङ्ग्रहबाट नयाँ संविधानको अनुमोदन अघि बढ्न सकेन।

यो निर्वाचनपछि आउने सरकारले धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिएकाले यो विषयलाई कति प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।