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सौर ऊर्जा से रोशन होंगे अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी शहर, यूपी के 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों की होगी स्थापना

सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत अयोध्या, गोरखपुर एवं वाराणसी शहर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इन शहरों की कुल विद्युत खपत का 10 प्रतिशत सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा।

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सौर ऊर्जा से रोशन होंगे अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी शहर, यूपी के 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों की होगी स्थापना
Dinesh Rathour विशेष संवाददाता , लखनऊ।
Thu, 20 Jun 2024 10:52 PM
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सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत अयोध्या, गोरखपुर एवं वाराणसी शहर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इन शहरों की कुल विद्युत खपत का 10 प्रतिशत सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। इसे लेकर प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में गुरुवार को बापू भवन में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में मंथन हुआ। बैठक में सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में नगर निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

बैठक में नगर निगम अयोध्या में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, नगर निगम गोरखपुर में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट एवं सोलर स्ट्रीट लाइट तथा नगर निगम वाराणसी में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ट्री एवं वॉटर किऑस्क की स्वीकृति प्रदान करने के साथ अन्य प्रस्तावों पर सैद्धातिक सहमति प्रदान की गई।

उल्लेखनीय है कि अयोध्या सोलर सिटी के अंतर्गत सरयू नदी के तट पर स्थापित हो रहे 40 मेगावाट सोलर पावर प्लांट में से 14 मेगावाट की स्थापना हो चुकी है। शेष 26 मेगावाट का कार्य चल रहा है। साथ ही अयोध्या, गोरखपुर व वाराणसी में ’पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत घरेलू क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए क्रमशः 50000, 75000 तथा 75000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए नगर निगम एवं मुख्य विकास अधिकारी को कार्ययोजना तैयार करने तथा इसके प्रचार-प्रसार के निर्देश प्रदान किये गये। प्रदेश में 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

केंद्र व राज्य दोनों दे रहे अनुदान

इस योजना में केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसमें 01 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर केन्द्र से 30 हजार और राज्य से 15 हजार का अनुदान मिल रहा है। 02 किलोवाट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार सहित कुल 90 हजार, 03 किलोवाट या उससे अधिक पर पर केन्द्र से 78 हजार और राज्य से 30 हजार यानि कुल 1 लाख 8000 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

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